फरवरी में
सरकार लाएगी नई दूरसंचार नीति की जीससे बढेगा
रोजगार : मनोज सिन्हा
नई दिल्ली - सरकार अगले साल फरवरी में नई दूरसंचार नीति लाने वाली है |ऐसा केंद्रीय
दूरसंचार राज्यमंत्री ने कहा है की नई नीति का मसौदा दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक
लोगों की राय लेने के लिए जारी कर दिया जाएगा।सिन्हा ने कहा है की इसके लिए गठित
कार्य समूह ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है |
भारत की नेट
प्रोजेक्ट की गती बढाने के लिये नवंबर तक एक लाख ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड
ब्राडबैंड से जोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर सप्ताह नौ हजार से अधिक ग्राम
पंचायतों को सेवाएं पहुंचाई जायेगी |
भारत नेट प्रोजेक्ट में सारे उपकरण स्वदेशी तकनीक से तैयार किये गये
हैं। उन्होंने कहा कि 2.37 लाख किमी दूरी तक
ऑप्टिकल फाइबर लाइन बिछाने में लगभग आठ करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया।
इसी तरह हर एक ग्राम पंचायत में वाई-फाई स्पॉट लगाने की योजना के अंदर कुल पांच
लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। और देश के 200 ग्रामीण रेलवे स्टेशनों को वाईफाई
सुविधा से लैस करने के लिए रेलटेल से बातचीत हो चुकी है।
आधार न जोड़ने पर भी बोले मंत्री –
मोबाइल फोन नंबर के आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर कनेक्शन काट
देने के सवाल पर सिन्हा ने स्पष्ट रूप कहा कि इस बारे में कोई अंतिम फैसला नहीं
लिया गया है। आधार का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। सचिव अरुणा सुंदर राजन
ने कहा कि सरकार ऐसे किसी उपभोक्ता का कनेक्शन नहीं काटेगी जो आधार से नहीं जुड़े
होंगे। यह फैसला अदालत करेगी तब तक हमें इंतजार करना पडेगा |
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